गत साता सरकारले जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त नियमावलीको नियम ३ मा विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा विवरण भर्दा झन्झट हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकको गोप्य र वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम रहेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।