सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ दुरुपयोग प्रकरणमा देखिँदै आएका समस्याहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका समसामयिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त समित गठनबारे जानकारी दिनुभएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमतिअनुसार समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न कोइराला, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य रहनुभएको छ।
“भिजिट भिसा र अध्यागमन व्यवस्थापनमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार यो समिति गठन गरिएको हो,” गृहमन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी दिनुभयो।
समितिले भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी, ठगी र अन्य गैरकानुनी गतिविधिका साथै अध्यागमन प्रणालीका कमजोरीबारे अध्ययन गरी सरकारलाई ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
