संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै: संयोजक असिम शाह

काठमाडौँ, ७ जेठ– संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र बहसका आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी ढंगले नभई सबै पक्षलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनमा सरकारलाई कुनै हतारो छैन, सबै दलको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।”
छलफलमा सहभागी नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाबारे निम्न सुझावहरू दिएका छन्:
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
संरचनागत सुधार: मन्त्री र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने ।
नयाँ व्यवस्था: ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ जिम्मेवारी: उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ।
कार्यदलले सबै दलका सुझावहरू समेटेर तयार पार्ने बहसपत्रलाई छिट्टै राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गर्ने संयोजक शाहले जानकारी दिनुभयो ।