अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङस्थित ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.’ ले हदबन्दी छुट पाएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री–वितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले मङ्गलबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। अख्तियारले उक्त प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
के हो प्रकरण?
विज्ञप्तिअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दी छुटमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तर तोकिएको सर्तबमोजिम जमिन उपयोग नगरी बेवारिसे छाडेको पाइएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उक्त जग्गा स्वतः सरकारको नाममा जफत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
तर, जग्गा जफत नगरी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को ४–५–९–१ बिघा बहुमूल्य जग्गालाई सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाइयो। सो जग्गा सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गराएको र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गराएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
उक्त निर्णयपछि बनिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको न्यून मूल्यको जग्गासँग साटेर विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढीमा निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको ठहर गरिएको छ।
मागदाबी र प्रतिवादीहरू:
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालका साथै तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, तत्कालीन सहसचिव, उपसचिव, रिजाल क्यानिङका सञ्चालकहरू र बिचौलियाहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
साथै, हाल उक्त जग्गा खरिद गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट सो जग्गा सरकारको नाममा जफत गर्ने प्रयोजनका लागिसमेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
