संविधान संशोधनमा खिलराज रेग्मीका ७ सुझाव: २१ वर्षमै सांसद बन्न पाउनेदेखि समानुपातिक संख्या घटाउनेसम्म

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानको मूल संरचना (Basic Structure) लाई नचलाई शासकीय स्थिरता र सन्तुलनका लागि केही महत्वपूर्ण फेरबदल गर्न सुझाव दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा रेग्मीले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। बानेश्वरस्थित उहाँकै निवासमा भएको भेटमा उहाँले निर्वाचन प्रणाली, उमेर हद र संवैधानिक निकायका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्नुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका मुख्य सुझावहरू यस्ता छन्:
१. समानुपातिक संख्या कटौती: संसद्मा विकृति बढेको भन्दै समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने। राज्यका ठूला पदमा पुगिसकेकालाई पुनः समानुपातिकबाट सांसद बनाउन नहुने।
२. सांसद बन्ने उमेर हद: नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने। राष्ट्रिय सभाका लागि ३० वर्ष हुनुपर्ने।
३. शासकीय प्रणालीमा सुधार: नयाँ सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले यसलाई ६ महिनामा झार्नुपर्ने।
४. धार्मिक व्यवस्था: संविधानमा हाल रहेको धार्मिक व्यवस्थामा कुनै पनि थपफेर वा फेरबदल गर्न नहुने।
५. आयोगहरूको पुनर्संरचना: मानव अधिकार आयोगलाई मात्र शक्तिशाली र स्वायत्त राख्ने र अन्य विषयगत आयोगहरूलाई यसकै शाखा (ब्रान्च) का रूपमा राख्दा प्रशासनिक भार कम हुने।
६. न्यायाधीशमाथि कारबाही: न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छुट्टै स्वतन्त्र समिति बनाउनुपर्ने।
७. विकास आयोजनाको सुनिश्चितता: सुरु भइसकेका विकास योजनाको बजेट काट्ने वा रकमान्तर गर्ने परिपाटी रोक्न संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने।
भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासका लागि विशेष संवैधानिक प्याकेज ल्याउन समेत सुझाव दिनुभएको छ। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यी सुझावहरूलाई सरकारले तयार पार्दै गरेको ‘बहस पत्र’ मा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।