मन्त्रिपरिषद्द्वारा वैदेशिक अनुदान स्वीकृत र नदी किनारका विस्थापितलाई राहत घोषणा

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीट्जरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ठूलो परिमाणको वैदेशिक अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नगरपालिका राजस्व वृद्धिका लागि स्वीट्जरल्याण्डको ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क र अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि चीनको ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान लिने भएको हो।
यसैगरी, सरकारले काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका जोखिमयुक्त बस्तीका विस्थापितहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याएको छ। निर्णयअनुसार विस्थापित प्रति परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनस्र्थापना खर्च र तीन महिनाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले आवास खर्च उपलब्ध गराइनेछ। अशक्त र असहायलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने तथा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने सरकारले जनाएको छ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिनुका साथै प्रत्यायान र सैनिक सेवा सम्बन्धी नयाँ नियमावलीहरू समेत स्वीकृत गरेको छ। साथै, नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।