नार्कमा अब ‘पहुँच’ चल्दैन: दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य, नयाँ नियुक्ति हुनेले उपत्यका बाहिर जानुपर्ने

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) भित्रको कर्मचारी प्रशासनमा कृषिमन्त्री गिता चौधरीले निर्मम सुधारको प्रयास थाल्नुभएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुगममा मात्र बस्ने कर्मचारीका कारण दुर्गमका अनुसन्धान केन्द्रहरू रित्तिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले सरुवा र पदस्थापनाका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउनुभएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने छैनन् । साथै, वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा मात्र नेतृत्व सुम्पिने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँमा कर्मचारी थुप्रिने र भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने अवस्थालाई चिर्न यो मापदण्ड कोशेढुङ्गा सावित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव हुने र धेरै कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा अनुसन्धानमा गम्भीर विसंगति देखिएको थियो । अब निश्चित समयावधिमा सरुवा हुने र समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नहुने व्यवस्थाले न्यायोचित वितरण हुनेछ ।”
यो मापदण्डले दुर्गम क्षेत्रका किसानले समेत अनुसन्धानको लाभ पाउने र नार्कभित्रको बेरुजू फछ्र्यौटमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयलाई नार्कमा सुशासन र संस्थागत सुधारका लागि हालसम्मकै कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ ।