कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहिलो चरणमा उपत्यकाबाट कुखुरा, राँगा र खसीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ मासुमा छाप लगाउन सुरु गरिएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको हो। मासुको स्वच्छता नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले ऐनको कार्यान्वयनलाई सुरुवातमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिइने बताउनुभयो।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मासुको गुणस्तर कायम राख्न तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन्।





