अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अर्यालसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि आयोगले उक्त फैसलामाथि चुनौती दिएको हो।
अख्तियारले डा. अर्यालसहित १२ जनाले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुऱ्याएको आरोपमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई कैद र बिगो बराबरको जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले गत वर्ष मंसिर १३ गते फैसला गर्दै केहीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गरी अर्यालसहितका केहीलाई सफाइ दिएको थियो। विशेषको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
