काठमाडौं, २३ साउन । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधारका लागि आयोजित दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कार्यशालाका मुख्य निष्कर्षहरू:
- पारदर्शी प्रणाली: योग्य जनशक्ति भर्ना र पदोन्नति प्रक्रियालाई निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने।
- प्रविधि र अनुसन्धान: विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने।
- युवा पलायन रोक्ने: स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सुनिश्चित गरी युवालाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने।
- नीतिगत सुधार: मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीचको दूरी कम गर्दै नीति निर्माणमा एकरूपता ल्याउने।
समापन सत्रमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूमा असल अभ्यासको आदानप्रदान र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुभयो। मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालय नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू रेशु अर्याल ढुंगाना र प्रा.डा. सुदन झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो। अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्माले मुख्य सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।
