नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को हिजो सम्पन्न बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै नेपालमा विद्युत् व्यवस्थापन र लोडसेडिङ अन्त्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङ पुनः एक पटक चर्चामा आएका छन्।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको औपचारिक कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि राजनीतिक दबाब र आन्तरिक कारणहरूले यो निर्णय भएको अनुमान गरिएको छ। केही स्रोतहरूले विद्युत् प्राधिकरणको हालको नेतृत्वमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउन उनलाई हटाईएको हो। मन्त्रालयले पटक पटक स्पष्टिकरण सोधेर वाक्क बनाएर हटाउने प्रयास गरिरहेको थियो सफल नभएपछि मन्त्रिपरिसद्को निर्णयबाट कुलमानलाई अन्तत पदबाट बर्खास्त गरिछाड्यो। यसर्थ कुलमान र उर्जा मन्त्रिको सम्बन्ध राम्रो थिएन, सरकारले पनि कुलमान गलपासो बनेको ठान्यो र बाध्यकारी अवस्थामा हटाउने निर्णयमा पुग्यो
राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमध्ये केहीले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्, भने केही सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
कुलमान घिसिङ २०७३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि नेपालभर १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपाललाई उज्यालो राष्ट्र बनाएका थिए।
उनले विद्युत चोरी नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर विद्युत् आपूर्तिलाई सुधार गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा नेपाल भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
सरकारले कुलमान घिसिङको ठाउँमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्नेछ। तर, जनताको निरन्तर समर्थन र विरोधका कारण यो विषय राजनीतिक रूपमा पनि चर्किन सक्छ। यदि दबाब बढ्दै गयो भने, सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्ने सम्भावना समेत रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारको निर्णयको बिरोधमा कुलमान अदालत जान पनि सक्नेछन।
